महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न

From Wikipedia

बेळगाव जिल्हयात मराठी भाषिकांचे बाहुल्य असतानाही बेळगावास महाराष्ट्रापासुन तोडल्यामुळे येथील जनतेच्या भावना तीव्र आहेत. पुर्वी बेळगांव तात्कालीन बॉम्बे ह्या राज्यात होते. पण कर्नाटक राज्याच्या निर्मिती वेळी लोकमताचा आदर न करता कर्नाटकात विलीनीकरण करण्यात आले. त्या घटनेमुळे बेळगांवात संतापाची लाट उसळली, मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झाली.अनेकजण गोळीबारात ठार झाले. गेली ५० वर्षे बेळगांव ची जनता महाराष्ट्रात जाण्यासाठी लोकशाही मार्गाने लढा देत आहे. तिथे महाराष्ट्र एकीकरण समिती नावाचा पक्ष आहे, जो या प्रश्नाचा नेहमी पाठपुरवठा करतो. सुरुवातीला या पक्षाची मजबूत पकड होती, त्यामूळे बऱ्याच वेळा [[विधानसभेसाठी त्या पक्षाचे ७ आमदार निवडून यायचे, सद्या ३-४ आमदार निवडून येतात. बेळगांव महानगरपालिकेवर नेहमी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे बहुमत असते. बेळगांवचे महापौर बहुतेकवेळा मराठी-भाषकच असतो. तिथली जनता महाराष्ट्रात जाण्याची इच्छा अनेक प्रकारे व्यक्त करते. कर्नाटक सरकार मराठी द्वेषी आहे, अशी तिथल्या लोकांची भावना आहे. २००५ मद्ये बेळगांव महाराष्ट्रात सामील असा ठराव केल्यानंतर, तिथली महानगर पालीका बरखास्त करण्यात आली. यामूळे परत आंदोलने होउन हा विषय परत चर्चेत आला. महाराष्ट्र सरकारने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वोच्य नायालयात याचीका सादर केली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने ह्याची द्खल घेतली असुन केंद्र सरकाराला या बाबतीत आपली बाजु मांडावयास सांगितली होती.केंद्र सरकारने कर्नाट्काची बाजू उचलून धरली आहे.केंद्राच्या या पवित्र्यामुळे महाराष्ट्रात संताप व्यक्त केला जात असुन महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांनी यावर टीका केली आहे.[1] या विरोधामुळे केंद्र सरकारने आपली बाजू सौम्य केली परंतु तरीही कर्नाटकची तळी उचलून धरत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. १७ जानेवारी २००७ पासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु होणार आहे.

[संपादन] संदर्भ

[संपादन] जास्त माहीतीसाठी



बेळगांव