सेबी
From Wikipedia
भारतीय भांडवल बाजाराचे नियंत्रण करण्यासाठी भारत सरकारने दोन कायदे संमत केले होते.-
# कंपनी कायदा १९५६ # प्रतिभूती करार (विनियमन) कायदा १९५६ (SCRA 1956)
मात्र तरीसुद्धा भांडवल बाजारात अनेक दोष / उणीवा होत्या. १९८० नंतर भांडवल बाजाराचा विस्तार लक्षणीय होता. मात्र तो शिस्तबद्ध नव्हता. म्हणून सरकारला भारतीय भांडवल बाजाराचे नियंत्रण व विकास घडवून आणण्यासाठी एक स्वतंत्र संस्था असावी अशी गरज भासत होती. त्यासाठी सेबीची स्थापना करण्यात आली.
स्थापना- जी एस् पटेल समितीच्या शिफारसीच्या आधारावर एक अवैधानिक संस्था म्हणून १२ एप्रिल १९८८ रोजी सेबी ची स्थापना करण्यात आली. ३१ जानेवारी १९९२ रोजी सेबीला वैधानिक दर्जा व विस्तृत अधिकार देण्यासाठी राष्ट्रपतीचा वटहुकूम प्रसिद्ध करण्यात आला. कालांतराने 'सेबी बिल' संसदेत संमत करण्यात येऊन ३१ मार्च १९९२ पासून सेबीला स्वायत्त व वैधानिक दर्जा देण्यात आला. सेबीचे मुख्यालय मुंबईला असून कोलकाता, दिल्ली व चेन्नईला तिची विभागीय कार्यालये आहेत.
सेबीचे व्यवस्थापन सहा सदस्यीय संचालक मंडळामार्फत केले जाते.
[संपादन] सेबीची उद्दिष्टे
#. कंपन्या / संस्था यांना आपल्या प्रतिभूतींच्या(शेअर्स,डिबेंचर्स इ.) विक्रीसाठी योग्य वातावरण निर्मिती करणे. # गुंतवणूकदारांचे हितसंरक्षण करणे. # सर्व रोखे बाजाराच्या व्यवस्थापनावर परिणामकारक नियंत्रण ठेवणे. ४) रोखे बाजारात व्यवहार करणाऱ्यांसाठी आवश्यक,योग्य व अत्याधुनिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्रयत्नशील राहणे. तसेच रोखे बाजारांचा कारभार स्पर्धात्मक व व्यावसायिक तत्त्वांवर चालण्यासाठी वातावरण निर्मिती करणे.