नेपाल कानून आयोग

From Wikipedia

नेपाल कानून आयोग नेपाल सरकारका लागि कानूनहरू निर्माण गर्ने, संशोधन गर्ने तथा परिमार्जन गर्नको लागि स्थापना भएको सरकारको एक अङ्ग हो । यो नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ अनुसार गठन भएको छ । नेपाल कानून आयोगले कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर आफ्नो कार्यहरू सञ्चालन गर्दछ ।

[परिवर्तन्] पृष्ठभूमि

नेपाल कानून आयोग सर्वप्रथम सन् १९५३ मा गठन भएको हो । त्यसपछि दोस्रो, तेस्रो र चौथो आयोगहरू क्रमशः १९६०, १९६३, १९७२ र १९७९ मा गठन भए । यस्ता सबै आयोगहरू अस्थायी प्रकृतिका थिए । सन् १९८४ मा आएर मात्रै नेपाल कानून आयोगलाई स्थायी स्वरुप दिइयो । सन् १९९० को प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि आयोग नयाँ म्यान्डेट अनुसार पुनर्गठन भयो र यो फेरी सन् २००३ मा पनि पुनर्गठन भयो । अहिले नेपाल कानून आयोग नेपाल कानून आयोग ऐन, २००७ अन्तर्गतको एउटा कार्यकारी अङ्ग हो । स्मरण रहोस् तवसम्म यो कार्यकारी निर्णयद्वारा गठन गरिन्थ्यो ।

[परिवर्तन्] आयोगको गठन

आयोगमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित नौ सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ । कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव, महान्यायाधीवक्ता कार्यालयबाट महान्यायाधीवक्ताले चुनेका एक उपमहान्यायाधीवक्ता र नेपाल कानून आयोगका सचिव, जो सदस्य सचिवको रुपमा पनि कार्य गर्दछन्, पदेन सदस्यहरू हुन् । अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई नेपाल सरकारले पाँच वर्षको लागि नियुक्त गर्दछ । एक महिला सहित अन्य तीन सदस्यहरू पनि नेपाल सरकारले दुई वर्षको लागि चयन गर्दछ । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यको लागि सर्वोच्च अदालतका अवकासप्राप्त न्यायाधीशहरू वा सो को लागि योग्य हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । पदाधिकारीहरूको नाम सरकारलाई सिफारिस गर्नको लागि कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री, व्यवस्थापिका-संसदको कानून, न्याय तथा संसदीय समितिका सभापति र नेपाल बार एसोसिएसनका सभापति सदस्य भएको सिफारिस समितिको व्यवस्था रहेको छ ।