ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ

ਵਿਕਿਪੀਡਿਆ ਤੋਂ

੧.ਇਹ ਲੇਖ user:kuldip1 ਵਲੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.


ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ; ਸੂਬੇ-ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ; ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੈ; ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ; ਪਰਵਾਰ-ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਹੈ; ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੱਤ-ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸਾਰਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਸੂਝ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ; ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫੱਲ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਗੰਢ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

3 ਫ਼ਰਵਰੀ 2005 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਟਰੈਫ਼ਲਗਰ ਸਕੁਇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ 86 ਸਾਲਾ ਨੋਬੇਲ ਪੀਸ ਪਰਾਈਜ਼ ਵਿਜੇਤਾ, ਪੂਰਬ-ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੁਆਇਆ ਜਾਏ। ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਗ਼ਰੀਬੀ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਣ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ”।

ਅਜੋਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਗ਼ਰੀਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਗ਼ਰੀਬੀ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਅਤੇ ਜੁੱਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਮਕਾਨ, ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਤਨ ਢਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੈ।

ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ਗ਼ਰੀਬੀ ਭੁੱਖ ਹੈ; ਤਨ ਢਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੈ; ਬੇ-ਘਰਾ ਹੋਣਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੈ; ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੈ; ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਖ਼ਰਚਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੈ; ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੋਣਾ; ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਰਹਿਣਾ; ਸਭ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ।

ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੇ ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਤ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਡਰੇਟ (ਅੱਧ-ਪਚੱਧ) ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰੈਲਿਟਿਵ (ਅਨੂਪਾਤਕ) ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਮਦਨੀ। ਸੰਨ 1999 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11,690 ਲੱਖ (1,169 ਮਿਲੀਅਨ) ਸੀ (Mitchell PCSL Represetative Home Office Group Personal Capacity)। ਮਾਡਰੇਟ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰੱਤੀ ਦਿਨ ਆਮਦਨੀ। ਰੈਲਿਟਿਵ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਮੱਧ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸੁੱਖ-ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਬਸਰ ਕਰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਉਂਦੀ-ਮੌਤ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਹੈ।

ਅੱਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ-ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 4/5 ਭਾਗ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਭੁੱਖ, ਨੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਘਣਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਵਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਾੜਾ: ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬ 48 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਪਜ (ਜੀਡੀਪੀ GDP) ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ 225 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬ 2.5 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਵਰਲਡ ਫੈਕਟ-ਬੁਕ (CIA World Factbook), ਜੁਲਾਈ 1, 2001 ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਤੱਥ: ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਵਾਰ ਨਾਂ ਇਹ ਹਨ: ਲਕਸਮਬਰਗ, ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ, ਮੁਨੈਕੋ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਕੇਮਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼, ਨਾਰਵੇ, ਜਰਸੀ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਆਸਟਰੀਆ, ਜਪਾਨ, ਆਈਸਲੈਂਡ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਔਸਤ ਜੀਡੀਪੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ (GDP: Gross Domestic Product Per Capita; ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਪਜ) 6,693 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਲਕਸਮਬਰਗ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ (GDP Per Capita) 33,609 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ (GDP Per Capita) 23,091 ਡਾਲਰ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਵਾਰ ਨਾਂ ਇਹ ਹਨ: ਲਾਇਬੇਰੀਆ, ਨਾਇਜੇਰੀਆ, ਜ਼ੈਂਬੀਆ, ਗੁਇਨੀਆ-ਬਿਸਾਉ (ਘੁਨਿੲੳ-ਭਸਿਸਉ), ਰਵਾਂਡਾ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਿਬਾਟੀ (ਖਰਿਬਿੳਟੀ), ਮਾਲੀ, ਮਡਗ਼ਾਸਕਰ, ਯਮਨ, ਤੁਵਾਲੂ (ਠੁਵੳਲੁ), ਕਾਮਰੋਸ (ਛੋਮੋਰੋਸ), ਇਰਿਟਰੀਆ, ਬਰੂੰਦੀ, ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਦ ਕਾਂਗੋ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਮੇਉਟ, ਇਥੋਪੀਆ, ਸਾਇਰਾ ਲੀਉਨ। ਲਾਇਬੇਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਜ ਜੀਡੀਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ (GDP Per Capita) 901 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਸਾਇਰਾ ਲੀਉਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਜ 478 ਡਾਲਰ ਹੈ।

ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਇੱਕਲਾ ਐਨਾਂ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਤਾਂ!

ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ‘ਤੇ ਸੂਦ-ਦਰ-ਸੂਦ ਦਾ ਰੇਟ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਮੋੜਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਮੂਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਰਬੜ ਵਾਂਗ ਵੱਧਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੂਪ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ‘ਦ ਸਕੇਲ ਆਫ਼ ਦ ਡੈੱਟ ਕਰਾਈਸਿਜ਼’ ਵਿੱਚੇ 2 ਜੁਲਾਈ 2005 ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ:

ਸੰਨ 1970 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਿਰ 25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਸੰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 523 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1970 ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਿਰ 11 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਪਰ ਸੰਨ 2002 ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 295 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਨਾਈਜੇਰੀਆ ਦੀ ਉਧਾਰਨ ਲਵੋ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ 1985/1986 ਵਿੱਚ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ 16 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਪਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਵੀ 28 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਨਾਈਜੇਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਬਾਸੈਂਜੋ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ‘ਸੂਦ-ਦਰ-ਸੂਦ’।

ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ। ਕਰਜ਼ਖ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕਿਸਮ-ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਬਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਹਤ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਦਿਉ। ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ-ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦਾ ਤੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾ ‘ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਕਸਤ ਦਸਤਕਾਰੀ/ਉਦਯੋਗ ਢਾਂਚਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਵਜਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਮਗਰਮੱਛ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਬੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਲਛਮਣ-ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਿਆ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਹਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਦਬਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛੜੇਪਨ ਵੱਲ ਹੋਰ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੇਹਤ ਪੱਖੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ (HIV) ਦੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇ? ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਦਿਉ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮੰਡੇਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਬਕ ਹੈ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"।


ਸਬ ਸੈਹਰਾ ਅਫ਼ਰੀਕਾ (sub Sahra of Africa)


ਸਬ ਸੈਹਰਾ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਸਫ਼ੈਦ ਭਾਗ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ:

ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਾਲਗ਼ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ. ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਸੰਨ 2015 ਤੱਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਣਗੇ।

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 110 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤੱਥ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ 6/7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪ ਲਾ ਲਵੋ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਵਾਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੋਗੇ? ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੂਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।

ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ 1999 ਦੀ ਪਰਕਾਸ਼ਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਬਲੀ 2000 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ 13 ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ (Third World) ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੱਪਤਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। (ਜੇ.ਡਬਲਯੂ. ਸਮਿਥ, JW Smith, The World Fasted Health 2)

ਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰਜ਼-ਜਾਲ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ 10% ਵਿਆਜ-ਦਰ-ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਰਿਲੀਅਨ (ਖਰਬ) ਡਾਲਰ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 117 ਟਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 13.78 ਕੁਆਡਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਰਦ, ਔਰਤ, ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ ਸਿਰ 35 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਲੀ ਜਾਂ ਆਰਥਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਾਢ ਹੈ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੱਸਤੀਵਾਦ-ਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਪਰਣਾਲੀ ਲਈ ਨਾ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਸੂਸਨ ਜਾਰਜ, Susan George, The Global Citizens Movement(30 august 2001)

ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ: ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

1. ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ’ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ‘ਗ਼ਰੀਬੀ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਦੌਰ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੌਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ., ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕਨੇਡਾ, ਨਿਉਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹੇ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ? ਕੀ ਉਹ ਜੰਮੇ ਹੀ ਅਮੀਰ ਸਨ? ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਈ? ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ‘ਹੈਰੀਟੇਜ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ (Analyst) ਪੇਆਲੋ ਪੈਸੀਕੋਲਨ ਅਤੇ ਸੈਰਾ ਫਿਟਜ਼ਜੀਰਾਲਡ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲੋੜ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਜ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਲਵੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ। ‘ਦੌਰ’ ਸ਼ਬਦ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

2. ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਜਾਬਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਨ-ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਪਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਥਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹੱਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦੇ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਗੁਪਤ ਖਾਤੇ ਬਣਾਏ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਾ ਗ਼ਰੀਬ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿੱਗਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।

3. ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮਿੱਥ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜ ਫ਼ੜਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਚੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਲ ਡੈਨਸਿਟੀ (densiy, ਘਣਤਾ/ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਣਾਪਨ) 409 ਹੈ। ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਡੈਨਸਿਟੀ 1,478 ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਂਕਾਂਗ ਦੀ 247,500 ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਕਾਂਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਡੈਨਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਨ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਂਕਾਂਗ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਇੱਕ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲਾਰਡ ਪੀਟਰ ਬਾਇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, “ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਡੈਨਸਿਟੀ ‘ਤੇ”।

4. ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਦਾ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ) ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ-ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਖ਼ੁੱਦ-ਗ਼ਰਜ਼ੀ ਲੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਰਥਕ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ, ਤਿਬਤ ਅਤੇ ਭੁਟਾਨ; ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਲਾਇਬੇਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅੱਤ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ।

ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਸੰਨ 1776 ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਸਾ ਢਾਂਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰੀ ਵਧੇ। ਇਸ ਢਾਚੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰੀ (Investment) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਲਾਇਕ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਕ ਅਮੀਰ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਇਕ ਕਿਰਤੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਢੀਖ਼ੋਰੀ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ’ਤੇ ਹੈ।

5. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਮਾਰੂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਜੁੰਡੀ-ਰਾਜ, ਵੱਢੀਖ਼ੋਰੀ, ਲੋਕ-ਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਮਾਜੀ ਸੰਕੀਰਨਤਾ, ਮਨੁੱਖ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ, ਮਨੁੱਖ-ਔਰਤ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਆਦਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।

6. ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਬਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

7. ਕਈ ਵਾਰ ਭੁਚਾਲ, ਹੜ, ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਤਬਾਹੀ, ਸੋਕਾ, ਔੜ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

8. ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁੱਦ-ਗ਼ਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਸੰਸਾਰ-ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਵੱਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ।

9. ‘ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਏਡਜ਼ ਡਾਮਿਨਿਕ ਨੱਟ’ 5 ਜੁਲਾਈ 2005 ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ8 ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਅਮਰੀਕਾ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ-ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਟਰਾਂਸਪੇਅਰੈਂਸੀ ਇਨਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਤੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

10. ਜਰਮਨੀ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਅਜੇਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਛੱਡਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਢੀਖ਼ੋਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਸੌਖੇ ਹੀ ਜਮਾ ਲਏ।

11. ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਸਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ਾਸਕ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਛਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ। ਅਜੇਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਅੰਗੋਲਾ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੰਬੀਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।

12. ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੋਗੀ-ਜੰਗ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹੱਥਿਆਰ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿਤਾ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ-ਵਾਪਸੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

13. ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂੰਡਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਚੋਰ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਚੋਰ-ਚੋਰ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਕੇਹੋ ਜੇਹੀ ਰਾਮ-ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਮਦਾਰੀ-ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣ?

ਅੰਤਮ ਨਿਰਣਾ ਸੌ ਗਜ਼ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ‘ਤੇ ਗੰਢ, ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗ਼ਰਬਿੀ ਹਟਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਭ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ‘ਤੇ ਟੰਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਅਥਵਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਸੇਹਤਮੰਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤਨ-ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਤਾਂਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ-ਗ਼ਰਜ਼ੀ, ਆਪਸੀ ਰੰਜਸ਼ਾਂ, ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼-ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ: ‘ਜਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ॥ ਸਿਰੁ ਧਰਿ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ’॥

ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਆਮਦੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਆਕਸਫੈਮ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਏਡ ਐਬਰਾਡ’ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਆਮਦ ਸੰਸਾਰਕ-ਬਰਆਮਦੀ ਮੰਡੀ ਦਾ 1% ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 700 ਕਰੋੜ ਯੂ.ਐੱਸ. ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਦੀ ਇਮਦਾਦ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰਕ-ਬਰਆਮਦ ਦਾ 1% ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 1280 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੇਹਤ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬੜ੍ਹਾਵੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇ। ਚੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਏਡਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕ-ਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁਕਣਾ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੱਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ’ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ ਹੈ।

‘ਵਰਲਡ ਵਿਜ਼ਨ 40-ਆਵਰ ਫ਼ੈਮਿਨ’ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 40 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 31.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਈਸ-ਕਰੀਮ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਨ 250,000 ਭੁੱਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

‘ਦ ਗਾਰਡੀਅਨ’ 6 ਜੁਲਾਈ 2005 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲੋਂ 25 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਫ਼ੈਂਸ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ8 ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ - ਡੋਰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ।